आम बजट 2020-21 (Union Budget 2020) : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को आम बजट 2020-21 पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है। इस बजट में सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था, एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने, शिक्षा आदि के लिए कई बड़ी घोषणाऐं की हैं। साथ ही किसानों के लिए किसान रेल स्थापित करने का ऐलान किया गया है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का और अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण रहा। आइए जानते हैं इस बजट की खास बातें।
Budget Key Highlights 2020-21 in Hindi
- देश में टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ 85 लाख हुई। टैक्स कलेक्शन 12 लाख करोड़ रुपये हुआ है। इस समय देश में औसतन है जीएसटी कलेक्शन है 97100 करोड़ रुपये है।
- ग्रैच्यूटी के भुगतान को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
- ESI की सुरक्षा पात्रता की सीमा को 15000 से बढ़ाकर 21000 रुपये कर दिया गया है।
- मृत्यु होने पर EPFO द्वारा राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई है।
- प्रत्येक श्रमिक के लिए न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रति माह तय।
- बैंकों/डाकघरों में जमा राशियों से अर्जित ब्याज पर कर कटौती 10000 से बढ़ाकर 40000 कर दी गई है।
- 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के भी नए सिक्के जारी होंगे।
- डीजल और पेट्रोल पर एक रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई।
- आईटीआर में पैन की जगह आधार भी मान्य होगा।
- ई वाहन खरीदने पर छूट का लाभ मिलेगा।
- सरकारी कंपनियां बेची जाएंगी।
- हाउसिंग फाइनेंस और लोन देने वाली कंपनियां अब आरबीआई की निगरानी में।
- प्रधानमंत्री श्रमयोगी पेंशन योजना से जुड़े 30 लाख से ज्यादा श्रमिक।
- उजाला योजना में 35 करोड़ एलईडी बल्ब मुफ्त बांटे गए। इससे 18 हजार 341 करोड़ की बचत।
- 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा नकद निकालने पर लगेगा 2 प्रतिशत टीडीएस।
- अमीरों पर बढ़ा टैक्स। 2 से 5 करोड़ की टैक्सेवल इनकम पर 3 प्रतिशत ज्यादा लगेगा टैक्स। 5 करोड़ से ज्यादा पर लगेगा 7 फीसदी टैक्स।
- 2 करोड़ तक की आय पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं।
- स्टार्टअप के लिए जुटाए गए धन की आयकर जांच नहीं होगी।
- 45 लाख तक का घर खरीदने पर ब्याज पर 3.5 लाख के टैक्स की छूट। पहले यह छूट दो लाख रुपए थी।
- 400 करोड़ वाली कंपनियों को 25 प्रतिशत टैक्स देना होगा। पहले 250 करोड़ तक की कंपनियों के लिए थी यह व्यवस्था।
- इलेक्ट्रिक कारों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। कार लोन दिया तो 1.5 लाख की टैक्स में छूट।
- विदेशी बीमा कंपनी में सरकारी हिस्सा 51 प्रतिशत।
- न्यू पेंशन स्कीम को पेंशन कोष नियमन एवं विकास प्राधिकरण से अलग किया जाएगा।
- सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- देश में सरकारी बैंक अब 8 रह गए हैं।
- इस वित्त वर्ष में चार और देशों में खोले जाएंगे भारतीय दूतावास।
- भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासियों को देश वापसी के बाद 180 दिन का इंतजार किए बिना आधार कार्ड देने का प्रस्ताव।
- महिलाओं के नेतृत्व में योजनाएं चलेंगी।
- जनधन खातों में महिलाओं को 5 हजार का ओवर ड्रॉफ्ट।
- मुद्रा स्कीम में महिलाओं को 1 लाख का लोन।
- स्टैंडअप इंडिया के तहत दो साल में 300 से ज्यादा नये उद्यमी उभरे।
- आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे।
- स्फूर्ति के तहत 50 हजार शिल्पकारों को जोड़ने के लिए 100 नए क्लस्टर बनेंगे।
- विदेशी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आकर्षित करने हेतु ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम।देश के लिए नई शिक्षा नीति आ रही है।
- राष्ट्रीय शोध परिषद् स्थापित किया जाएगा, सभी मंत्रालय के फंड को इसमें समाहित किया जाएगा।
- 1 करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना।
- 2 करोड़ गांव डिजिटल साक्षर बने।
- स्वच्छ भारत मिशन के अगले चरण में हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन का लक्ष्य।
- दाल उत्पादन में देश आत्मनिर्भर बनेगा।
- 2 अक्टूबर तक भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा।
- 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य।
- मेट्रो रेल परियोजनाओं में निजी भागीदारी देने का प्रस्ताव।
- 10 हजार नये कृषि उत्पादक संगठन बनाने की उम्मीद।
- 2024 तक हर घर नल, हर घर जल का लक्ष्य।
- 2014 से 9.6 करोड़ शौचालय बनाए गए।
- 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए।
- अनिवासी भारतीयों के निवेश को भारत में सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो से जोड़ा जाएगा।
- 2022 तक सबको घर देने की योजना।
- जीरो बजट कृषि की ओर लौटेंगे।
- 256 जिलों में जलशक्ति अभियान। जहां जल स्तर नीचे उन इलाकों की पहचान की जाएगी।
- पिछले 1000 दिनों में हर दिन 130-135 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं।
- 10 हजार नये कृषि उत्पादक संगठन बनाने की उम्मीद।
- 2024 तक हर घर नल, हर घर जल का लक्ष्य।
- पिछले 1000 दिनों में हर दिन 130-135 किलोमीटर हाईवे बन रहे हैं।
- खुदरा दुकानदारों के लिए पेंशन की व्यवस्था। करीब 3 करोड़ दुकानदारों को मिलेगी पेंशन।
- 1.5 करोड़ टर्न ओवर वालों को मिलेंगी पेंशन।
- बैंक खाते और आधार कार्ड के जरिए मिलेगी पेंशन।
- सबको घर देने की योजना पर काम जारी। किराए के मकानों के लिए भी कानून बनेगा।
- छोटे उद्योंगो को 59 सेकंड में 1 करोड़ के लोन की व्यवस्था।
- कामधेनु योजना को शुरू, इस योजना पर 750 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की जाएगी।
- सैनिकों को दिए जाने वाले बोनस को 3500 रुपए से बढ़ाकर 7000 रुपये।
- आंगनबाड़ी और आशा योजना के तहत मानदेय में लगभग 50% की वृद्धि।
- गर्भवती महिलायों के लिए मातृ वंदना योजना शुरू।