13 मार्च, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MEIS (मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया) योजना को चरणों में वापस लेने की मंजूरी दी। बाद में इसे RoDTEP (Remission of Duties or Taxes on Export Product) योजना से बदला जाना है।
मुख्य आकर्षण
कोरोना वायरस फैलने के कारण निर्यात में और गिरावट आने के साथ ही MEIS को बदला जा रहा है । वर्ष अप्रैल-जनवरी 2019-20 के लिए भारत के निर्यात में पहले ही 2 फीसद की गिरावट आ चुकी है। RoDTEP (विश्व व्यापार संगठन) मानदंडों के अनुरूप है ।
RoDTEP
RoDTEP निर्यातकों के लिए अपने करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति करने की योजना है। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने निर्यातकों को 50,000 करोड़ रुपये की लागत से प्रोत्साहित करने के लिए की थी।
MEIS योजना
MEIS योजना 2% से 5% के बीच निर्यात प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसे भारत की विदेश व्यापार नीति (FTP 2015-20) के तहत पेश किया गया था। MEIS और SEIS नाम की नीति के तहत दो योजनाएं शुरू की गई थीं। MEIS योजना का उद्देश्य वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाना है।