कर्नाटक सरकार ने जल संरक्षण योजना जलमृत का शुभारंभ किया है। यह योजना जल-संरक्षण उपायों पर केंद्रित है, जिसमें जल निकायों का संरक्षण और कायाकल्प शामिल है।
योजना के बारे में
- इस योजना को कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- योजना के तहत, भू-स्थानिक डेटा, उपग्रह इमेजरी, स्थलाकृतिक और भूवैज्ञानिक डेटा के उपयोग के माध्यम से जल बजट, जल संचयन और जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण तैनात किए जाएंगे।
- यह योजना सामुदायिक अभियान है और इसे सरकार, पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई), गैर-सरकारी संगठनों (गैर सरकारी संगठनों) और निजी क्षेत्र के संस्थानों के प्रमुख लाइन विभागों द्वारा लागू किया जाएगा।
- इस योजना के तहत जल संरक्षण की रणनीति में चार घटक शामिल हैं। जल साक्षरता, जल निकायों का कायाकल्प, नए जल निकायों का निर्माण और साथ ही वाटरशेड का विकास और वनीकरण गतिविधियां।
- यह योजना एक चार स्तरीय संस्थागत ढांचे पर काम करेगी, जिसमें ग्राम, तालुक, जिला और राज्य स्तरों पर योजना और निष्पादन समितियों का गठन किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति रणनीतिक निगरानी, अभिसरण, नीति और कार्यक्रम संबंधी मार्गदर्शन के लिए स्थापित की जाएगी और समिति सभी हितधारकों के परामर्श से राज्य के लिए जल संरक्षण रणनीतियों को डिजाइन करेगी।
जल संरक्षण पर जोर देते हुए कर्नाटक सरकार ने 2019 को ‘जल का वर्ष’ के रूप में घोषित किया है ताकि जल का एक दुर्लभ वस्तु बनने और इसके संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया जा सके।