भारत में किन क्षेत्र FDI की अनुमति है और किन में नही – सम्पूर्ण जानकारी

पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में कई बदलाव किए गए हैं । इसके अलावा, एफडीआई को दो अलग-अलग मार्गों जैसे कि स्वचालित और सरकारी मार्ग से भी अनुमति दी जाती है। पूर्ववर्ती विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) को हाल ही में चरणबद्ध किया गया है । स्वचालित मार्ग में, विदेशी संस्थाओं को निवेश करने के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्हें आरबीआई को निर्धारित समय अवधि के भीतर निवेश की राशि के बारे में सूचित करना होगा। सरकारी मार्ग में, सरकार के पूर्व अनुमोदन के बाद ही कोई भी निवेश किया जा सकता है। समेकित एफडीआई नीति में परिभाषित विभिन्न अन्य शर्तें विभिन्न क्षेत्रों के लिए लागू हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में, एफडीआई निषिद्ध है।

क्षेत्रवार एफडीआई सीमा

निषिद्ध क्षेत्र 

निम्नलिखित क्षेत्रों में एफडीआई निषिद्ध है

• लॉटरी व्यवसाय जिसमें सरकारी / निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी आदि शामिल हैं।
• जुआ और सट्टेबाजी सहित केसिनो आदि।
• चिट फंड
• निधि कंपनी
• ट्रांसफ़रेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDRs) में ट्रेडिंग
• रियल एस्टेट व्यवसाय या फार्म हाउस का निर्माण (रियल एस्टेट व्यवसाय में टाउनशिप का विकास, आवासीय / वाणिज्यिक परिसर का निर्माण, सड़क और पुल शामिल नहीं हैं)
• सिगार, चेरूट, सिगारिल और सिगरेट का विनिर्माण, तंबाकू का या तंबाकू के विकल्प का
• गतिविधियाँ / क्षेत्र निजी क्षेत्र के निवेश के लिए नहीं खुले हैं जैसे परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन (अनुमत गतिविधियों के अलावा)