नीति आयोग (NITI Aayog) (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) मोदी सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर गठित एक नया संस्थान है। इसका प्रस्ताव 1 जनवरी 2015 को जारी किया गया था। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। आइये और जानते है–
नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था लाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को लाल किले से अपने संबोधन में की थी।
नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। जो भारत सरकार का थिंक टैंक है।
नीति आयोग का पूर्ण रूप ‘राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान'(NITI-National Institution for Transforming India) है।
नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली है।
नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है।
नीति आयोग का प्राथमिक कार्य, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो।
नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गये है।
नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ (CEO), पूर्णकालिक सदस्य (Full Time Member), पदेन सदस्य (Ex-Officio Members) शासी परिषद् तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है।
नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
नीति आयोग के अध्यक्ष नरेन्द्र मोदी है, जो आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी बन चुके है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है।
उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है।
सीईओ भारत सरकार के सचिव सतर के अधिकारी होते है जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है।
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे।
नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थे।
पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है।
पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या चार होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते है।
शासी परिषद् (Govering Counil) में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल/प्रशासक शामिल होते हैं।
विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है।
नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केन्द्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है।
योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) देता है।
नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष – श्री नरेन्द्र मोदी
नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार
नीति आयोग के वर्तमान साईओ – श्री अमिताभ कांत
नीति आयोग के वर्तमान पूर्णकालिक सदस्य – रमेश चंद, बी.के. सारस्वत श्री विवेक देवराय, डॉ. वी. के. पॉल
नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर–
नीति आयोग | योजना आयोग |
अध्यक्ष – प्रधानमंत्री | अध्यक्ष – प्रधानमंत्री |
उपाध्यक्ष – प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त | उपसभापति – प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त |
पदेन सदस्य – केंद्रीय मंत्रीगण | पदेन सदस्य – नियोजन मंत्री |
गवर्निंग काउंसिल – राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्रशासित प्रदशों के उपराज्यपाल | राष्ट्रीय विकास परिषद – प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्यों के मुख्य मंत्री, राज्यों के वित्तमंत्री |
क्षेत्रीय परिषद – प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री | ऐसी किसी परिषद का प्रावधान नहीं |
मुख्य कार्यकारी अधिकारी – प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त | नियोजन सचिव |
नीति आयोग (NITI Aayog) से संबंधित प्रश्न
1. नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? – प्रधानमंत्री
2. नीति आयोग का गठन कब हुआ? – 1 जनवरी 2015
3. नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? – अरविंद पनगढ़िया
4.नीति आयोग के सीईओ (CEO) कौन है? – अमिताभ कांत
5. नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? – राजीव कुमार
6. नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? – National Institution For Transforming India
7. नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? – प्रधानमंत्री
8. योजना आयोग का नया नाम क्या हैं? – नीति आयोग
9. नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? – नई दिल्ली
10. नीति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? – 5 (पूर्णकालिक)