राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, भले ही उनके पास OBC/MBC/EWS प्रमाण पत्र न हो।
एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित लोग किसी भी कारण से जाति प्रमाण पत्र नहीं होने पर हलफनामा देकर नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस फैसले से इस साल आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के कई अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे।
20 जनवरी को जारी सर्कुलर के मुताबिक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना जरूरी था.
इस परिपत्र के अनुपालन में, संदेह पैदा हो रहा था क्योंकि पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा-2021, कनिष्ठ अभियंता सीधी भर्ती परीक्षा-2022 और पटवार सीधी भर्ती परीक्षा-2021 के लिए रिक्ति की घोषणा 20 जनवरी, 2022 से पहले की गई थी।