- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) के शुभारंभ की चौथी वर्षगांठ 21 फरवरी, 2020 को मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाने वाले कदमों को उठाने के विजन के साथ 21 फरवरी, 2016 को इस मिशन को लॉन्च किया था।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)
- केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किये गये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत स्थान संबंधी नियोजन के जरिए क्लस्टर आधारित एकीकृत विकास पर फोकस किया जाता है। देश भर के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्लस्टरों की पहचान की जाती है, जहां शहरी घनत्व में वृद्धि, गैर-कृषि रोजगारों के उच्च स्तर, आर्थिक गतिविधियां बढ़ने और अन्य सामाजिक-आर्थिक पैमाने जैसे शहरीकरण के बढ़ते संकेत मिल रहे हैं।
- मिशन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ-साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी और सुव्यवस्थित ग्रामीण क्लस्टरों का सृजन करके इन ग्रामीण क्लस्टरों में व्यापक बदलाव लाना है। इससे संबंधित क्षेत्र का समग्र विकास होगा और एकीकृत एवं समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- मिशन के तहत 300 ग्रामीण क्लस्टरों को समयबद्ध एवं समग्र ढंग से विकसित करने की परिकल्पना की गई है। इनमें से 296 क्लस्टरों का चयन किया गया है और 288 एकीकृत क्लस्टर कार्य योजनाओं (आईसीएपी) को स्वीकृति दी गई है। 240 क्लस्टरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को मंजूरी दी गई है।
- इन क्लस्टरों में नियोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर में सभी घरों को 24×7 पानी की आपूर्ति, घरेलू और क्लस्टर स्तर पर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा, क्लस्टर के गांवों में और गांव के भीतर की सड़कों का प्रावधान, हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए पर्याप्त स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा शामिल है।
- क्लस्टर में आर्थिक सुविधाओं में कृषि सेवाओं एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में विभिन्न विषयगत क्षेत्र, पर्यटन और लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास को शामिल किया गया है।
- इस मिशन में धनराशि या वित्त से जुड़े दो घटक हैं: (1) विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य क्षेत्र/प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों, सीएसआर कोष के जरिए रूपांतरित धनराशि का अभिसरण (convergence) (2) कम पड़ रही अत्यंत आवश्यक धनराशि (CGF – Critical Gap Funds) का इंतजाम।
- नीति आयोग ने हाल में मंत्रालय को बताया है कि रूर्बन क्लस्टरों की सफलता से मिली सीख के आधार पर अगले तीन वर्षों में 1000 से अधिक कलस्टरों के लिए एक नए और विस्तारित कार्यक्रम की योजना बनाई जा सकती है ताकि समेकित और समय आधारित प्रणाली के तहत आर्थिक विकास अवसरों के साथ सभी बुनियादी सुविधाओं से लैस अवसंरचना का विकास हो सके।