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करेंट अफेयर्स घटनाक्रम Daily Current Affairs 10 मई 2018

वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का 16 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया

भारत के ई-कॉमर्स सेक्टर में सबसे बड़े समझौते के रूप में अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीदने का निर्णय लिया है. फ्लिपकार्ट के निवेशक सॉफ्टबैंक द्वारा वॉलमार्ट को उसकी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जाएगी।

  • सॉफ्टबैंक, फ्लिप्कार्ट का सबसे बड़ा निवेशक है. इसमें सॉफ्टबैंक का हिस्सा 26.4 हजार करोड़ का है जिसे ‘सन’ ने ये हिस्सा 16.5 हजार करोड़ में खरीदा था. मीडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार यह समझौता 1 लाख करोड़ रुपए (16 अरब डॉलर) में होगा।
  • वॉलमार्ट ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में 77 प्रतिशत हिस्सा खरीदेगी।
  •  दोनों कम्पनियों के बीच करीब 16 अरब डॉलर का सौदा हुआ है।
  • वॉलमार्ट भारतीय कंपनी में लगभग 77 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी।
  • जापान की सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प अपनी 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचेगी।
  • वॉलमार्ट से सौदे के बाद भी अब फ्लिपकार्ट की बाकी की हिस्सेदारी सिर्फ बिन्नी बंसल के नेतृत्व में ही संचालित होगी।
  • टेनसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड, टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट एवं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प शेयर होल्डर्स बने रहेंगे।
  • फ्लिपकार्ट में सॉफ्टबैंक की 20.8 प्रतिशथ, ईबे की 6.1 प्रतिशत, बिन्नी बंसल की 5.25 प्रतिशत और सचिन बंसल की 5.55 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
  • फ्लिपकार्ट के दूसरे फाउंडर सचिन बंसल कंपनी में अपनी पूरी 5.5 फीसद की हिस्सेदारी बेचकर कंपनी से बाहर होने का फैसला लिया है।

एशिया प्रशांत पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर

  • भारत को लॉवी इंस्‍टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्‍स,जो 25 देशों के ताकत को मापता है, में एशिया – प्रशांत क्षेत्र के 25 देशों में से चौथे स्थान पर रखा गया है।
  • भारत को “भविष्य का विशालकाय” के रूप में पेश किया गया जबकि जापान को “स्मार्ट पावर” के रूप में पेश किया गया है।
  • भारत आर्थिक संसाधनों, सैन्य क्षमता, राजनयिक प्रभाव के मानकों पर चौथे स्थान पर और लचीलापन पर पांचवें स्थान पर है।

सुप्रीम कोर्ट: संसदीय समितियों की रिपोर्ट को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती

सुप्रीम कोर्ट के 09 मई 2018 को पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि संसदीय समितियों की रिपोर्ट को चुनौती नहीं दी जा सकती और ना ही उनकी वैधता पर अदालतों में सवाल उठाया जा सकता है

  • यह निर्णय पांच न्यायाधीशों की पीठ ने लिया जिसमें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस ए के सिकरी, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचुद और अशोक भूषण शामिल थे।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें संसदीय समिति की रिपोर्ट पर न्यायिक संज्ञान ले सकती हैं, लेकिन उनकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों स्तंभों के अधिकार अलग-अलग हैं और अदालत को विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच संतुलन बनाए रखना है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें कानून के अनुरूप विधिक व्याख्या के लिए संसदीय समिति की रिपोर्ट का संदर्भ दे सकती हैं।

ग्रेविटीरैट का किया गया नवीनीकरण

  • ग्रेविटीरैट का हाल ही में नवीनीकरण किया गया और इसे एंटी – मैलवेयर परिहार क्षमताओं से लैस किया गया।
  • पहली बार ‘रैट’ भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, सी.ई.आर.टी.- इन द्वारा 2017 में विभिन्न कंप्यूटरों पर देखा गया था।
  • इसके नाम में मौजूद ‘रैट’ का विस्तृत रूप रिमोट एक्सेस ट्रोजन है, जो दूरस्थ रूप से नियंत्रण योग्य प्रोग्राम है।
  • इसे कंप्यूटर में घुसपैठ करने और उपयोगकर्ताओं की जानकारी को चोरी करने के लिए बनाया गया है।

भारत, ग्वाटेमाला ने किये विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर

  • भारत और ग्वाटेमाला आतंकवाद से लड़ने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए।
  • राजनयिक शिक्षाविदों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
  • आई.टी.ई.सी. (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) कार्यक्रम के तहत ग्वाटेमाला के शिक्षकों को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण प्रदान करने के आशय पत्र (एल.ओ.आई.) पर भी हस्ताक्षर किया गया था।

सीबीडीटी ने भारत और कुवैत कर समझौते में संशोधन को मंजूरी दी

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 07 मई 2018 को भारत और कुवैत के बीच संशोधित दोहरे कराधान बचाव संधि (डीटीएए) को अधिसूचित कर दिया है।

  • प्रोटोकॉल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सूचना के आदान-प्रदान के लिए डीटीएए में प्रावधानों को अद्यतन करेगा।
  • कुवैत से प्राप्त अन्य अधिकार प्रवर्तन एजेंसियों के साथ उद्देश्यों के लिए कुवैत से प्राप्त जानकारी साझा करने में भी सक्षम रहेगा।
  • सीबीडीटी के अनुसार, जून 2006 में दोहरे कराधान से बचने के लिए भारत और कुवैत के बीच मौजूदा समझौते में संशोधन करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे।
  • सीबीडीटी द्वारा यह प्रोटोकॉल 26 मार्च 2018 को लागू हुआ था, और आधिकारिक राजपत्र में विधिवत अधिसूचित किया गया है।
  • आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए जनवरी 2017 में एक और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे।

NSE ने पेश की ‘मैनेज्ड को–लोकेशन सर्विस’

  • छोटे और मध्यम आकार के व्यापारिक सदस्यों की सुविधा के लिए एन.एस.ई. ने ‘मैनेज्ड को – लोकेशन सर्विस’ की सुविधा शुरू की है।
  • इस सुविधा में विक्रेताओं को बाजार की जानकारी प्राप्त करने के प्रावधान के साथ स्थान भी प्रदान किया जाएगा।
  • यह सुविधा सह-स्थित इकाइयों को अन्य गैर-सह-स्थित इकाइयों से पहले व्यापार/ आदेश से संबंधित जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाती है।

बाढ़, भूकंप चेतावनी प्रणाली के लिए भारत ने दी निधि

  • भारत ने म्यांमार में बाढ़ और भूकंप की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शुरू की है जिसका उद्देश्य देश में प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने में मदद करना है, जो हर साल लोगों को प्रभावित करते हैं।
  • बाढ़ चेतावनी प्रणाली के तहत, 12 स्वचालित जल स्तर स्टेशन और 3 स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
  • भूकंप निगरानी प्रणाली के तहत, 10 टेलीमेटेड भूकंपीय स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

भारत करेगा एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन

  • 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन (ए.एम.एस.) 2018 का आयोजन नई दिल्ली में 10 – 12 मई 2018 से भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
  • ए.एम.एस. 2018 एशिया – पैसिफिक इंस्टिट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (ए.आई.बी.डी.) कुआला लंपुर का वार्षिक शिखर सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन है।
  • शिखर सम्मेलन का विषय “टेलिंग आवर स्टोरीज – एशिया एंड मोर” है।
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