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करेंट अफेयर्स घटनाक्रम Daily Current Affairs 5 मई 2018

कैबिनेट कमेटी: जन विकास कार्यक्रम के रूप में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के नामकरण को मंजूरी

अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सामाजिक-आर्थिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने और योजना के कवरेज को विस्तारित करने के उद्देश्य से ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ के रूप में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के नामकरण और पुनर्गठन के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दे दी है।

  • अल्पसंख्यकों को इस पुनर्गठित कार्यक्रम से बेहतर सामाजिक आर्थिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसमें विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य व कौशल विकास के क्षेत्र शामिल हैं।
  • सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या प्रतिशत मानदंड को कम करके अल्पसंख्यकों के कस्बों और गांवों के समूहों की पहचान को भी तर्कसंगत बनाया गया है।
  • प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना में अल्पसंख्यक समुदायों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को अल्पसंख्यक कस्बों (एमसीटी) और गांव के 57% से अधिक क्षेत्रों में लागू करेगी ।
  • इसे 2008-2009 में 90 अल्पसंख्यक केन्द्रित जिलों (एमसीडी) में लॉन्च किया गया था। अल्पसंख्यक कल्याण की योजना का दायरा केंद्र सरकार 198 से बढ़ाकर अब इसे 308 जिलों में लागू करने जा रही है।
  • इस योजना के तहत अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास हेतु सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढांचे में सुधार लाया जाएगा।

RBI ने सूचीबद्ध कंपनियों से माँगा FPI डेटा

  • रिजर्व बैंक ने सभी सूचीबद्ध कंपनियों से 15 मई से पहले जमाकर्ताओं को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के निवेश पर जानकारी प्रदान करने के लिए कहा।
  • वर्तमान में आर.बी.आई., FPI और अनिवासी भारतीयों द्वारा स्टॉक एक्सचेंज पर किए गए निवेश की जानकारी बैंकों से प्राप्त करती है।
  • जमाकर्ताओं को जाँच प्रक्रिया को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना और प्रणालियों को प्रदान करना होता है।

अप्रैल में CBDT ने किया 200वें UAPA पर हस्ताक्षर

  • CBDT ने अपने 200वें एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते (UAPA) पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य सरकार के गैर-प्रतिकूल कर व्यवस्था के संकल्प को बढ़ावा देना है।
  • सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने अप्रैल में एक UAPA में प्रवेश किया जिससे कुल गिनती 200 तक पहुँच गयी|
  • अप्रैल 2018 के दौरान शामिल UAPA सेवाओं के सोर्सिंग के प्रावधान से संबंधित है।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना : कैबिनेट ने निवेश सीमा को दोगुना किया

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय समावेश और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता के अंतर्गत प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) के तहत निवेश सीमा को 7.5 लाख रुपए से दोगुना करके 15 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है।

  • इसकी सदस्यता समय सीमा को मई, 2018 से बढ़ाकर मार्च, 2020 करने की भी मंज़ूरी दी है। इससे प्रति माह 10,000 रुपए तक की पेंशन वरिष्ठ नागरिकों को मिल सकेगी।
  • भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हैं, वे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) में निवेश करने के पात्र हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ वृद्धावस्था में प्रदान की जा सके।
  • इस योजना के तहत प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की गारंटीड रिटर्न दर के आधार पर 10 साल तक एक निश्चित या आश्वासित पेंशन दी जाती है तथा इसमें मासिक/तिमाही/छमाही एवं वार्षिक आधार पर पेंशन का चयन करने का विकल्प दिया गया है।

एम.टी. वासुदेवन नायर को मिला ONV साहित्यिक पुरस्कार

  • ओ.एन.वी. सांस्कृतिक अकादमी द्वारा स्थापित ओएनवी साहित्यिक पुरस्कार के लिए महान लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर का चयन किया गया है। पुरस्कार 3 लाख रूपए का है।
  • होनहार युवा लेखक के लिए ओएनवी पुरस्कार अनुजा अक्थुत्तु द्वारा रचित कविता संग्रह ‘अम्मा उरंगुनिल्ला’ को दिया गया।
  • ये पुरस्कार केरल के मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन द्वारा दिए गए।

पुननिर्धारित होगा पहला टू-प्लस-टू वार्तालाप

  • राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नए सचिव माइक पोम्पियो की पुष्टि के बाद, अमेरिका भारत के साथ पहले टू-प्लस-टू वार्तालाप को पुननिर्धारित करना चाहता है।
  • वार्तालाप में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों को शामिल किया गया है।
  • इस ग्रीष्म में, ट्रम्प और किम जोंग के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक के बाद वार्तालाप के कभी भी होने की संभावना है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना: 20 एम्स की स्थापना की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में 20 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) स्थापित करने और 73 मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने की योजना को मंजूरी दे दी है।

  • प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) को सस्ती / विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को सुधारने और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से 2003 में लाया गया था । एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज / संस्थानों का विकास करना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) के दो प्रमुख घटक हैं ।
  • यह निर्णय प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का हिस्सा हैं, जिसे 2020 तक के लिए दो साल तक बढ़ाया गया है, जिसमें 14,832 करोड़ रुपये का वित्तीय व्यय शामिल है ।
  • प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का विस्तार करने का निर्णय देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं तथा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी को पूरा करना है। इसके तहत विभिन्न राज्यों में नए एम्स की स्थापना स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की कमी को दूर करने में भी मदद मिलेगी।
  • इससे प्रत्येक एम्स में विभिन्न संकाय और गैर संकाय पदों में लगभग 3,000 लोगों के लिए रोजगार सृजित होंगे । 20 एम्स में से छह पहले ही स्थापित हो चुके हैं। नई एम्स का निर्माण पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगा।

65वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018

  • 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 समारोह की शुरूआत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई।
  • अभिनेत्री श्रीदेवी को हिंदी फिल्म मॉम में उनकी भूमिका के लिए मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला जबकि बंगाली अभिनेता रिद्धि सेन को नगर कीर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला।
  • बेस्ट फ़ीचर फिल्म का पुरस्कार असामी फिल्म विलेज रॉकस्टर्स को मिला।
  • अभिनेता विनोद खन्ना को दादासाहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

भारत तथा अमेरिका के बीच तीसरे दौर की समुद्री सुरक्षा वार्ता

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने गोवा में भारत-यूएस समुद्री सुरक्षा वार्ता के तीसरे दौर की वार्ता (third round of dialogue) 30 अप्रैल से 1 मई, 2018 तक भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयोजित की।

  • तीसरे दौर की वार्ता के दौरान (third round of dialogue), दोनों पक्षों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री डोमेन के विकास पर चर्चा की और द्विपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पिछली समुद्री सुरक्षा वार्ता के दौरान किए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की।
  • अगले दौर की वार्ता सुविधाजनक तिथियों पर विचार करने के बाद अमेरिका में आयोजित की जाएगी । अमेरिका रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत द्वारा व्यापक भूमिका हेतु दबाव डाल रहा है।
  • भारत, अमेरिका और कई अन्य बड़े देश इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य हस्तक्षेप की पृष्ठभूमि में मुक्त, खुले और संपन्न भारत-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में बात कर रहे है।

सुषमा करेंगी एक्ट ईस्ट नीति सत्र की अध्यक्षता

  • विदेश मंत्री सुषमा स्वराज नई दिल्ली में एक्ट ईस्ट नीति पर एक संवादात्मक सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
  • 8 उत्तर पूर्वी राज्य – मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
  • उनके साथ उन राज्यों के वे वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे जो विषय से संबंधित नीतिगत मुद्दों को सँभालते हैं।
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