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Current Affairs: 15 May 2020

1. युवाओं को रोजगार देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया ‘होप’ पोर्टल

कोरोना वायरस महामारी के बीच रोजगार को लेकर लोग अलग-अलग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। इस वैश्विक संकट के बीच उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के कुशल-अकुशल युवाओं का डाटा बेस बनाने और उसके आधार पर रोजगार-स्वरोजगार के लिए अवसर उपलब्ध करवाने के मकसद से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है।

• मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ इसकी शुरुआत की है जिसे ‘HOPE’ (Helping out People Everywhere)  नाम दिया गया है इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंड वासी तो जुड़ेंगे ही प्रदेश से बाहर रह रहे और काम कर रहे प्रवासी भी कनेक्ट हो पाएंगे।
• विदित है कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ किया था। इस योजना के साथ समन्वय करने में यह पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।
• इस पोर्टल के डाटा बेस का उपयोग राज्य के समस्त विभाग तथा अन्य रोजगार प्रदाता युवाओं को स्वरोजगार/रोजगार से जोड़ने के लिए करेंगे।  इस पोर्टल का निर्माण राज्य के आईटी विभाग, कौशल विकास विभाग, नियोजन विभाग एवं एनआईसी ने आपसी समन्वय से किया है। इस पोर्टल की वेब होस्टिंग उत्तराखण्ड सरकार के आईटीडीए, आईटी पार्क स्थित डाटा सेंटर में की गई है।
• इस पोर्टल में उत्तराखण्ड में कौशल विकास विभाग से प्रशिक्षण लेने का भी विकल्प दिया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि यह पोर्टल प्रदेश के युवाओं के लिए एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल के डाटा बेस का उपयोग राज्य के समस्त विभाग तथा अन्य रोज़गार प्रदाता युवाओं को स्वरोज़गार/रोज़गार से जोड़ने के लिए करेंगे।

2. कोरोना वायरस पर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक संपन्न

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 13 मई को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में मुख्य तौर पर कोरोना वायरस से निपटने के मुद्दे पर बातचीत हुई है।

• इस बैठक की अध्यक्षता रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लॉवरोव ने की और इसमें चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी सहित एससीओ के सभी सदस्यों देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था।
• सम्मेलन में कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति और इस महामारी के कारण कारोबार व आर्थिक और सामाजिक प्रभावों से निपटने में एससीओ देशों के बीच समन्वय के संभावित क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा की गई।
•  एससीओ के विदेश मंत्रियों की नियमित बैठक नौ और 10 जून को रूस में प्रस्तावित है।

शंघाई सहयोग संगठन

• शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation) या SCO यूरेशिया का राजनीतिक आर्थिक और सैनिक संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में शंघाई में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने मिलकर की थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है।
• साल 1996 में रूस, चीन, ताजिकिस्तान, कजाकस्तान और किर्गिस्तान जैसे देशों ने आपसी तालमेल और सहयोग को लेकर सहमत हुए थे और तब इस शंघाई-5 के नाम से जाना जाता था। फिर चीन, रूस और चार मध्य एशियाई देशों कजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के नेताओं ने जून 2001 में इस संगठन की शुरुआत की थी।
• एससीओ आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी तथा साइबर सुरक्षा के खतरों आदि पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करके आतंकवाद विरोधी और सैन्य अभ्यास में संयुक्त भूमिका निभाने का मंतव्य रखता है। यह संगठन विश्व की 40 प्रतिशत आबादी प्रतिनिधित्व करता है।
• सितंबर 2014 में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन किया। रूस के उफ़ा में भारत को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य का दर्जा मिलने का ऐलान 2015 में हुआ। उफा में हुए सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ दोनों मौजूद थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए भारत और पाकिस्तान की सदस्यता मंजूर करने की घोषणा की थी।
• 09 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान को भी औपचारिक तौर पर अस्ताना में आयोजित शिखर सम्मेलन मेॱ संगठन का सदस्य बनाया गया।
• शंघाई सहयोग संगठन का 2019 में सम्मेलन जून में किर्गिस्तान के राजधानी बिश्केक में हुआ था 2020 में इसका आयोजन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में प्रस्तावित है।

3. देश ने पूर्व राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद की जयंती पर उन्हें किया याद

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 मई को पूर्व राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद की जयंती पर उनका स्मरण किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किये।

फखरूद्दीन अली अहमद

• फ़ख़रुद्दीन अली अहमद का जन्म 13 मई, 1905 को पुरानी दिल्ली के हौज़ क़ाज़ी इलाक़े में हुआ था। इनके पिता का नाम ‘कर्नल जलनूर अली अहमद’ और दादा का नाम ‘खलीलुद्दीन अहमद’ था।
• वे भारतवर्ष के पाँचवें राष्ट्रपति (पूर्ण कार्यकाल के लिए लेकिन पूरा नहीं कर पाए) थे। वे 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति रहे थे। 11 फरवरी 1977 में हृदयगति रुक जाने से अहमद का कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था।
• उनके राजनीतिक सफ़र की बात करें तो  वह इस प्रकार है वे 1952 में असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे।  इसके बाद 1957 से 1967 तक असम में विधायक रहे। 1971 से दोबारा केंद्रीय राजनीती में आये और कई मंत्रालय संभाले। राष्ट्रपति पद के लिए नामित होने से पहले वह खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में कार्यरत थे।
• 1974 में प्रधानमंत्री इन्दिरा गान्धी ने अहमद को राष्ट्रपति पद के लिए चुना और वे भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति बन गए। इन्दिरा गान्धी के कहने पर उन्होंने 1975 में अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया और आंतरिक आपातकाल की घोषणा की।

4. श्रम संसदीय समिति ने श्रम कानूनों को ‘कमजोर’ किए जाने को लेकर राज्यों से मांगा स्पष्टीकरण

संसद की श्रम मामलों की स्थायी समिति ने उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत नौ राज्यों से श्रम कानूनों को ‘कमजोर’ किए जाने को लेकर जवाब मांगा है। समिति के अध्यक्ष भर्तुहरि महताब ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की कीमत पर उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है।

• उत्तर प्रदेश और गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, असम, राजस्थान और पंजाब से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। श्रम कानूनों को कमजोर किए जाने को लेकर बीजू जनता दल (बीजद) शासित ओडिशा सरकार से भी जवाब तलब किया गया है। जबकि महताब भी बीजद से ही आते हैं।
• इस पर समिति के अध्यक्ष भर्तुहरि महताब ने कहा, ”श्रमिकों से संबंधित विभिन्न कानूनों को कमजोर किए जाने को लेकर नौ राज्यों से जानकारी तलब की गई है क्योंकि हम यह जानना चाहते हैं कि श्रम कानूनों को कमजोर किए जाने से उद्योग को कैसे फायदा होगा? साथ ही यह भी देखना है कि वे श्रमिकों के अधिकारों को कुचल तो नहीं रहे हैं।”

प्रष्ठभूमि

• उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों की सरकारों ने लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुई आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और निवेश आकर्षित करने के मद्देनजर श्रम कानूनों में संशोधन किया है।
• इसी तरह, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात ने अपने संबंधित श्रम कानून में संशोधन कर एक दिन में काम के घंटों को आठ से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है।
• उद्योगों की सहायता करने और श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण करने के बीच संतुलन बनाने की जरूरत का हवाला देते हुए समिति के अध्यक्ष ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की कीमत पर उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता, यहां एक संतुलन होना चाहिए।

5. सरकार ने बदल दी एमएसएमई की परिभाषा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) के लिए तमाम घोषणाएं की हैं। इसके अलावा एमएसएमई की परिभाषा भी बदल दी गई है। नई परिभाषा में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट को एक कैटिगरी में डाल दिया गया है। इसके अलावा उनका क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, दोनों आधार पर किया गया है।

माइक्रो एंटरप्राइजेज

• 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियां माइक्रो कैटिगरी में आएंगी। पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट की सीमा 25 लाख और सर्विस एंटरप्राइजेज के लिए इन्वेस्टमेंट की सीमा 10 लाख थी।

स्मॉल एंटरप्राइजेज

• एक करोड़ से 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ से 50 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियां इस कैटिगरी में आएंगी। पुरानी परिभाषा में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के लिए इन्वेस्टमेंट की सीमा 25 लाख से 5 करोड़ तक थी। सर्विस एंटरप्राइजेज के लिए यह सीमा 10 लाख से 2 करोड़ तक थी।

मीडियम एंटरप्राइजेज

• 10-20 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 50-100 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियां इस कैटिगरी में आएंगी। पुरानी परिभाषा के तहत मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के लिए इन्वेस्टमेंट सीमा 5-10 करोड़ के बीच और सर्विस एंटरप्राइजेज के लिए यह सीमा 2-5 करोड़ के बीच है।

6. पीएम केयर्स फंड से मिले 3100 करोड़, प्रवासी मजदूरों पर खर्च होंगे 1000 करोड़

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीएम केयर्स (PM Cares) फंड बनाया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि इस फंड से कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

• 3100 करोड़ रुपये में से लगभग 2000 करोड़ रुपये की धनराशि वेंटिलेटर्स की खरीद के लिए निश्चित की जाएगी, 1000 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग प्रवासी कामगारों की देखरेख में किया जाएगा और 100 करोड़ रुपये की राशि वैक्सीन के विकास में सहायता के लिए दी जाएगी।

पीएम केयर्स फंड की पारदर्शिता पर उठ रहे हैं सवाल

• विदित है कि पीएम केयर्स फंड में अब तक कितना दान आया है इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। जबकि सरकार ने इसमें से 3100 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए जारी करने की जानकारी दी है। सरकार ने यह अब भी नहीं बताया है कि इस फंड में अब तक कितना दान आया है।
• पीएम केयर्स फंड के गठन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 जैसी महामारी से निपटने के लिए बने पीएम केयर्स फंड के गठन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

पीएम केयर्स फंड

• पीएम केयर्स (Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund – PM-CARES) ट्रस्ट का गठन 27 मार्च 2020 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन सदस्य हैं।
• यहां भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री संबंधित क्षेत्रों में से तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पीएम केयर्स फंड के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नियुक्त कर सकते हैं। हालांकि, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने इन पदों पर किसी को नामित किया है नहीं।
• कोष में राशि की सीमा निर्धारित नही की गई है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोग योगदान करने में सक्षम हैं। कोष आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मज़बूत एवं नागरिकों की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है।

7. रूस सबसे ज्यादा फेसबुक पोस्ट ब्लॉक कराने वाला देश: रिपोर्ट

सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक ने एक हालिया रिपोर्ट में खुलासा किया है कि उसने दुनिया भर की सरकारों के अनुरोध पर पिछले साल के आखिरी छह महीनों में 15,826 पोस्ट ब्लॉक की हैं।

• सबसे ज्यादा पोस्ट ब्लॉक कराने वालों में रूस, पाकिस्तान और मैक्सिको शामिल हैं। फेसबुक के मुताबिक 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2019 के दौरान रूस के अनुरोध पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 2900 पोस्ट ब्लॉक की गईं, जबकि पाकिस्तान इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा, जिसके आग्रह पर 2270 पोस्ट ब्लॉक की गई थीं।
• फेसबुक द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी (PTA) के अनुरोध पर पिछले साल के आखिरी छह महीनों में 2270 पोस्ट और मीडिया सामग्री तक लोगों की पहुंच को अवरुद्ध किया गया था वहीं 2019 के शुरुआती छह महीनों में फेसबुक ने 5,690 पोस्ट ब्लॉक की थीं। हालांकि फेसबुक की ओर से इन ब्लॉक की गई पोस्ट के बारे में खुलासा नहीं किया गया है।
• वैश्विक ट्रेंड की बात करें तो 2019 के अंतिम छह महीनों के दौरान, उपयोगकर्ता डेटा के लिए सरकारी अनुरोध 9.5 प्रतिशत से बढ़कर 128,617 से 140,875 हो गया है । इन अनुरोधों में अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने जारी किए हैं।

प्रष्ठभूमि

• फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रकाशित उन पोस्ट या अकाउंट्स तक पहुंच रोकी जाती है, जो कथित तौर पर देशों के स्थानीय कानूनों के खिलाफ उल्लंघन करने की श्रेणी में आती हैं।

8. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण की घोषणा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार की तरफ से ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज की दूसरी किश्त के बारे में 14 मई को घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर, किसान और गरीब हमारी प्राथमिकता है।

• दूसरी किस्त में प्रवासी मजदूरों, किसानों, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे व्यापारियों पर फोकस रहा। अगस्त से देश में एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था लागू की जाएगी।

घोषणा के मुख्य बिंदु

• किसानों के लिए
• वित्त मंत्री ने कहा कि तीन करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए सरकार 30,000 करोड़ की अतिरिक्त सुविधा लेकर आई है। नाबार्ड जो 90,000 करोड़ रुपये देता है, यह उसके अतिरिक्त है। यह स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक, आदि के माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा।
• रेहड़ी लगाने वालों के लिए
• रेहड़ी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले, घरों में काम करने वाले श्रमिक साथियों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट फैसिलिटी लेकर आए हैं। प्रति व्यक्ति को 10,000 रुपये तक की सुविधा मिल सकती है। इसको एक महीने के अंदल लॉन्च कर दिया जाएगा। डिजिटल पेमेंट करने वालों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। उन्हें आने वाले समय में 10,000 के बजाय ज्यादा पैसा मिल सकता है। वे अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ मिलेगा।
• प्रवासी मजदूरों के लिए
• 2 महीनों के लिए प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त अनाज, बिना कार्ड के भी चावल/गेहूं और चना मिल सकेगा। यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि उन तक कैसे अनाज पहुंचाया जाए।

•        केंद्र सरकार इसका खर्च उठाएगी, जिसके लिए 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूर लाभान्वित होंगे।

शिशु मुद्रा लोन

• शिशु मुद्रा लोन में रिजर्व बैंक ने तीन महीने का मोराटोरियम दिया है, लेकिन इसके बाद समस्या हो सकती है तो शिशु मुद्रा लोन में 50,000 रुपये तक लोन लेने वाले को मॉरिटोरियम के बाद 2 फीसदी सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने के लिए होगा। 3 करोड़ लोगों को इससे कुल 1500 करोड़ रुपये का फायदा होगा

9. बाबर पाकिस्तान की एकदिवसीय टीम के कप्तान नियुक्त

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को वनडे इंटरनेशनल टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। बाबर अब पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल दोनों फॉर्मैट में कप्तान होंगे। पीसीबी ने वनडे इंटरनेशनल टीम के लिए बाबर आजम को कप्तान घोषित किया है, जबकि अजहर अली टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे।

• 25 वर्षीय बाबर आजन ने पिछले 15 महीनों में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें मौजूदा समय के बेस्ट बल्लेबाजों में गिना जाने लगा है। पिछले साल अंत में ही उन्हें टी20 इंटरनेशनल टीम की कमान सौंपी गई थी।
• 2012 अंडर-19 वर्ल्ड कप में बाबर आजम पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें वो टीम की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। अक्टूबर में उन्हें टी20 इंटरनेशनल टीम की कप्तानी सौंपी गई थी, जिसके बाद वो पाकिस्तान पांच मैच खेल चुके है। आखिरी दो मैच पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे और जीत दर्ज की थी।
• इससे पहले सरफराज अहमद पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मैट में कप्तानी संभाल रहे थे।

10. एनआरएआई द्वारा अंजुम मोदगिल खेल रत्न तथा जसपाल राणा द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (एनआरएआई) ने दिग्गज राइफल निशानेबाज अंजुम मोदगिल को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न जबकि कोच जसपाल राणा तो लगातार दूसरे साल द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए नामित किया है।

• सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा के नाम की सिफारिश अर्जुन पुरस्कार के लिए की गई है।
• राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में खिलाड़ी को पदक, प्रमाण पत्र और सात लाख 50 हजार रुपये की इनामी राशि मिलती है।
• द्रोणाचार्य पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में असाधारण नतीजे देने वाले खिलाड़ियों और टीमो को कोचिंग देने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है।इस पुरस्कार में पांच लाख रुपये की इनामी राशि दी जाती है।

अंजुम मोदगिल

• छब्बीस साल की अंजुम ने 2008 में निशानेबाजी शुरू की और वह तोक्यो ओलंपिक के लिए निशानेबाजी में कोटा हासिल करने वाली पहली दो भारतीय निशानेबाजों में शामिल थी।
• चंडीगढ़ की इस निशानेबाज ने कोरिया में आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक के साथ ओलंपिक कोटा हासिल किया था। पिछले साल अंजुम और दिव्यांश सिंह पंवार की जोड़ी ने म्यूनिख और बीजिंग में आईएसएसएफ विश्व कप की 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था।

जसपाल राणा

• एशियाई खेलों में कई स्वर्ण पदक जीतने वाले 43 साल के जसपाल को मनु भाकर, सौरभ और अनीष भानवाला जैसे युवा निशानेबाजों को निखारकर विश्व स्तरीय निशानेबाज बनाने का श्रेय जाता है।
• पिछले साल जसपाल को पुरस्कार के लिए नहीं चुने जाने पर विवाद हो गया था और भारत के एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने इस अनुभवी कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नहीं चुनने पर चयन पैनल की आलोचना की थी।