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Table of Contents

Current Affairs: 07 May 2020

1. भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन “समुद्र सेतु” किया लांच

सरकार विदेशों में हमारे नागरिकों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव के संबंध में स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है। भारतीय नौसेना को समुद्र के रास्ते से उन्हें वापिस लाने के लिए उपयुक्त तैयारी करने का निर्देश दिया गया है।

इसीलिए भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए ऑपरेशन “समुद्र सेतु” शुरू किया है- जिसका अर्थ “समुद्री पुल” है।
भारतीय नौसेना के समुद्री जहाज जलश्वा और मगर इस समय मालदीव गणराज्य के माले बंदरगाह के रास्ते में हैं, जो चरण-1 के भाग के रूप में 8 मई 2020 से निकासी अभियान शुरू करेंगे।
मालदीव गणराज्य में भारतीय मिशन नौसेना के जहाजों द्वारा वापिस लाए जाने वाले भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहा है और अपेक्षित चिकित्सा जांच के बाद उनके आरोहण में सुविधा होगी।
पहली यात्रा के दौरान कुल 1000 व्यक्तियों को वापिस लाने की योजना है जो जहाजों पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं तथा वहन क्षमता के साथ-साथ कोविड से संबंधित सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों के अनुसार है।
जहाजों को निकासी अभियान के लिए विशेष रूप से सुविधा प्रदान की गई है। समुद्री यात्रा के दौरान वापिस लाए जाने वाले कार्मिकों को सामान्य सुविधाएं तथा चिकित्सा सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी। कोविड-19 से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल भी निर्धारित किए गए हैं।
वापिस लाए जाने वाले व्यक्तियों को केरल के कोच्चि शहर मे उतारा जाएगा और उनकी देखभाल की जिम्मेवारी राज्य के अधिकारियों को सौंपी जाएगी। यह ऑपरेशन रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ समन्वय से चलाया जा रहा है।

2. सितंबर 2020 तक अटल सुरंग का कार्य पूरा करने में जुटा बीआरओ

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रृंखला में रणनीतिक अटल सुरंग पर काम, जोकि निर्माण के महत्वपूर्ण चरण में है, को पूरा करने के लिए सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं ताकि सितंबर 2020 में इसकी पूर्णता सुनिश्चित की जा सके।

सुरंग के उत्तरी पोर्टल पर चंद्रा नदी पर 10 0मीटर लंबा एक स्टील सुपर स्ट्रक्चर पुल का कार्य भी निर्माणाधीन है। कोविड-19 महामारी प्रकोप के कारण 10 दिनों के लिए कार्य रोक दिया गया था।
इसके बाद बॉर्डर रोड्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के समक्ष मामले को उठाया था। इसका परिणाम राज्य सरकार के सक्रिय समन्वयन में साइट पर श्रम के साथ 05 अप्रैल, 2020 को काम फिर शुरु हो गया था।

अटल सुरंग

अटल सुरंग का निर्माण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नवंबर और मई के बीच पूर्ण रूप से बर्फ से ढके रहने के कारण मनाली-सरचु-लेह मार्ग प्रत्येक वर्ष छह महीनों के लिए बंद रहता है। यह 10.5 मीटर चौड़ी दो लेन वाली सुरंग है।
यह सुरंग पूरे वर्ष मनाली को लाहौल घाटी से जोड़ेगी और मनाली-रोहतांग दर्रा सरचु-लेह मार्ग की सड़क लंबाई को 46 किलोमीटर तक कम कर देगी।
सुरंग के जरिये लाहौल के लोगों को शेष भारत से जोड़ने के अतिरिक्त, यह सुरंग सुरक्षा बलों को आगे की कनेक्टिविटी के लिए एक प्रमुख रणनीतिक लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगी।
25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सरकार ने रोहतांग दर्रे के नीचे की रणनीतिक सुरंग का नाम ‘अटल सुरंग’ रखा था। 8.8 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 3,000 मीटर की ऊँचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है।

सीमा सड़क संगठन (BRO – Border Roads Organization)

बीआरओ एक ऐसा संगठन है जो पूरे देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण और रखरखाव करता है और सशस्त्र बलों की सामरिक जरूरतों के लिए काम करता है । इसका गठन 7 मई 1960 को हुआ था।
इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और यह रक्षा मंत्रालय के अधीन है।

3. गरुड़ पोर्टल के माध्यम से कोविड-19 से संबंधित ड्रोन/आरपीएएस संचालनों के लिए सरकारी संस्थाओं को सशर्त छूट

नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गरुड़ पोर्टल (https://garud.civilaviation.gov.in ) लॉन्च किया है ताकि कोविड-19 से संबंधित आरपीएएस (रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम) / ड्रोन संचालनों के लिए सरकारी एजेंसियों को फास्ट ट्रैक यानी तेज़ी से सशर्त छूट प्रदान की जा सके।

इस पोर्टल को नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) नई दिल्ली के सीनियर सिस्टम एनेलिस्ट विक्रम सिंह द्वारा अकेले घर से काम करते हुए डिजाइन, विकसित, बीटा-टेस्ट और लॉन्च किया गया है।
विदित है कि रिमोट पाइलेटेड एयरक्राफ्ट (आरपीए) के संचालन से संबंधित नियम और कानून, विमान नियम 1937 के नियम 15ए और नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा दिनांक 27.8.2018 को जारी नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर) धारा 3 श्रृंखला 10 भाग 1 के तहत आते हैं।
ये सशर्त छूट कोविड-19 से संबंधित हवाई निगरानी, हवाई फोटोग्राफी और सार्वजनिक घोषणाओं के लिए एक सरकारी संस्था द्वारा तैनात आरपीए तक सीमित होगी। अन्य आरपीए गतिविधियों के लिए, भले ही वे कोविड-19 संचालनों से संबंधित ही क्यों न हो, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए से अलग से अनुमति मांगनी होगी।
इसके अलावा ये सशर्त छूट केवल बैटरी से संचालित रोटरी-विंग आरपीए तक ही सीमित होगी। किसी भी अन्य प्रकार के आरपीए का उपयोग, जिसमें फिक्स्ड-विंग आरपीए और स्वायत्त आरपीए आदि शामिल हैं लेकिन उस तक सीमित नहीं है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

4. अंतरिक्ष में हो सकती है टॉम क्रूज की अगली फिल्म की शूटिंग

हॉलिवुड ऐक्टर टॉम क्रूज एक नया कीर्तिमान लिखने जा रहे हैं क्योंकि अगली फिल्म की शूटिंग स्पेस (अंतरिक्ष) में हो सकती है। टॉम क्रूज और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इसके लिए हाथ मिलाया है जो नासा के साथ मिलकर इसे अंजाम देंगे और नासा ने इसकी पुष्टि की है।

टॉम क्रूज अगर ऐसा कर पाने में सफल होते हैं तो यह पहली फिल्म होगी जो धरती के बाहर जाकर शूट होगी। यह भी एक ऐक्शन फिल्म ही होगी। हालांकि यह साफ कर दिया गया है कि यह मिशन इंपासिबल का हिस्सा नहीं है।
अभी तक इसके साथ कोई स्टूडियो नहीं जुड़ा है। ऐसे में यह रिपोर्ट अभी बहुत ही शुरुआती दौर में है। यही वजह है कि टॉम के अलावा और कौन इस फिल्म का हिस्सा हो सकता है या इस फिल्म को बनाने का बजट कहां तक जा सकता है? ये सारे सवाल अभी सिर्फ सवाल ही हैं।
ऐसा पहली बार नहीं है जब टॉम क्रूज हैरान करने वाला काम कर रहे हैं। इससे पहले भी फिल्म सीरीज मिशन इम्पॉसिबल में टॉम कई ऐसे एक्शन दृश्य कर चुके हैं जिनसे उन्होंने खूब वाहवाही लूटी है। चाहें फिर 2011 में रिलीज हुई ‘मिशन इम्पॉसिबल- घोस्ट प्रोटोकॉल’ का बुर्ज खलीफा एक्शन सीन हो या फिर ‘मिशन इम्पॉसिबल- रोग नेशन’ का हवाई जहाज वाला एक्शन सीन।

5. भारतीय-अमेरिकी मनीषा सिंह ओईसीडी में दूत पद के लिए नामित

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) में अपने दूत पद के लिए नामित किया है।

सिंह ओईसीडी में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनकी रैंक राजदूत के बराबर होगी। ट्रम्प ने 27 अप्रैल को ही सिंह को इस पद के लिए नामित करने की इच्छा जाहिर कर दी थी।
व्हाइट हाउस द्वारा सीनेट को भेजे गए नामांकन के अनुसार, सिंह अभी विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामले की सहायक सचिव है।
सिंह विदेश मंत्रालय में आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण की कार्यकारी अवर सचिव और आर्थिक, ऊर्जा और व्यवसाय मामलों के ब्यूरो की कार्यकारी सचिव के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)

पेरिस स्थित ओईसीडी आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। 36 देश इसके सदस्य हैं। अधिकांश ओईसीडी सदस्य उच्च आय वर्ग अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनकी मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) बहुत उच्च हैं, और विकसित देशों के रूप में माना जाता है।
ओईसीडी के मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में हैं। ओईसीडी को सदस्य देशों से प्राप्त योगदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

6. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल वैश्विक सम्मेलन का किया शुभारंभ

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 महामारी पर वर्चुअल वैश्विक सम्मेलन का शुभारंभ किया है। उन्होंने सभी देशों से नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के प्रयास तेज करने और मिलकर काम करने की अपील की है।

ब्रिटेन ने आठ अन्य देशों के साथ इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। यह आठ देश कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नार्वे, सऊदी अरब और यूरोपीय आयोग हैं।
इस सम्मलेन के दौरान जॉनसन ने कोविड-19 की वेक्सीन, जांच और उपचार के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए तीन सौ 88 मिलियन पाउंड की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
विदित है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना वायरस को हराकर काम पर लौट हैं।

ब्रिटेन और कोविड-19

अन्य यूरोपीय देशों की तरह वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) से गंभीर रूप से जूझ रहे ब्रिटेन में इसके संक्रमण से मरने वालों की संख्या इटली से अधिक हो गयी है। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 29427 पहुंच गयी है।
ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने 05 मई को कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान ब्रिटेन में कोविड-19 से 693 लोगों की मौत हुई है जिससे मृतकों की संख्या 29427 हो गयी है। मृतकों के आंकड़ों में अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों पर हुई मौतें भी शामिल हैं। ब्रिटेन में अब तक 194990 लोग कोरोना से संक्रमित हैं।

7. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब के खुदरा दामों पर 70 प्रतिशत विशेष कोरोना फीस

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब के खुदरा दामों पर 70 प्रतिशत विशेष कोरोना फीस लगा दी है। नए दाम 05 मई से लागू हो गए हैं। इस निर्णय से दिल्ली सरकार के राजस्व सृजन में बढोतरी होगी जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने शराब खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी और राजस्व दोनों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने शराब पर लगे टैक्स को स्पेशल कोरोना फीस नाम दिया है।
लॉकडाउन में थोड़ी रियायत के दौरान शराब की दुकानों के बाहर लगी भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया है। सरकार को उम्मीद है कि शराब के दाम बढ़ाने से दिल्ली में शराब की दुकानों के बाहर लगने वाली लंबी कतारों में कमी आएगी। साथ ही सरकार को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा।
साथ ही दिल्ली सरकार ने वाहन ईंधन पर मूल्य संवर्धित कर-वैट बढा दिया है। पेट्रोल पर वैट 27 प्रतिशत से 30 प्रतिशत और डीजल पर 16 दशमलव सात-पांच प्रतिशत से 30 प्रतिशत दिया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में एक रूपये 67 पैसे और डीजल में सात रूपये 10 पैसे की बढोतरी हो गई है।

8. मानव फेफड़े के एपिथेलियल कोशिका में नोवल कोरोनावायरस का कल्चर करेंगे वैज्ञानिक

हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (सीसीएमबी) ने कोविड-19 अनुसंधान गतिविधियां शुरू करने के लिए बेंगलूरु की कंपनी आईस्टेम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है।

इस अनुसंधान साझेदारी के जरिये मानव कोशिकाओं में नोवल कोरोनावायरस को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा जो कोविड-19 के खिलाफ संभावित दवाओं और टीकों के इन विट्रो परीक्षण में सक्षम होगा।
इसके तहत शोध दल नोवल कोरोनावायस की मॉलिक्यूलर और पैथोलॉजिकल विशेषताओं को समझने के लिए अपने एंटी-कोविड स्क्रीनिंग (एसीएस) प्लेटफॉर्म के तहत आईस्टेम के मानव फेफड़े के एपिथेलियल सेल कल्चर सिस्टम का इस्तेमाल करेगा।
मानव मेजबान के बाहर इस वायरस का कल्चर करना एक तकनीकी चुनौती है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। आईस्टेम का सेल कल्चर सिस्टम एसीई2 रिसेप्टर एवं अन्य जीन के बारे में बताता है जो वायरस के प्रवेश और उसकी प्रतिकृति के प्रमुख निर्धारक हैं।
इस प्रणाली के उपयोग से डॉ. कृष्णन हर्षन के नेतृत्व वाली सीसीएमबी की टीम को इस वायरस की वृद्धि के बारे में पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी जिससे दवाओं की स्क्रीनिंग एवं टीका विकसित करने के लिए रणनीतियां बनाने का रास्ता साफ होगा।
सीसीएमबी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की एक घटक प्रयोगशाला है जो सेल्युलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर अत्याधुनिक अनुसंधान कार्य के लिए जानी जाती है।

आईस्टेम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड

आईस्टेम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एक सेल थेरेपी स्टार्टअप है जिसे बेंगलूरु के सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स (सी-सीएएमपी) में इनक्यूबेटेड है। सी- सीएएमपी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है।

9. तरुण बजाज भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त

केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। बजाज 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। बयान के मुताबिक बजाज का नामांकन पांच मई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा, ‘‘ केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के तौर पर नामित किया है। वह अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे।’’
बजाज 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आर्थिक मामलों के सचिव बनाए जाने से पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं।
वह 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे। उससे पहले वह वित्त मंत्रालय में ही आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव और वित्त सेवा विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव रहे।

केंद्रीय निदेशक बोर्ड

रिज़र्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित होता है। भारत सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार इस बोर्ड को नियुक्त करती है। बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति/नामन चार वर्ष के लिए होता है। इसमें सरकारी निदेशक, गैर- सरकारी निदेशक और पूर्ण-कालिक : गवर्नर और अधिकतम चार उप गवर्नर स्जमिल होते हैं।

10. लॉकडाउन में ऑनलाइन होगी डोपिंग रोधी सुनवाई : नाडा महानिदेशक

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) कार्यकारी महानिदेशक नवीन अग्रवाल ने कहा कि कई साजो-सामान संबंधित चुनौतियों के बावजूद संस्था अनुशासनात्मक सुनवाई ऑनलाइन करना शुरू करेगी ताकि देशव्यापी लॉकडाउन के कारण मामले इकट्ठे नहीं हों।

डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल (एडीडीपी) और डोपिंग रोधी अपीली पैनल (एडीएपी) दोनों लंबित मामलों की सुनवाई करेंगे। अभी कोविड-19 महामारी को रोकने के लिये लगे लॉकडाउन के कारण नाडा की सुनवाई नहीं हो पा रही है।

राष्ट्रीय डोपिंग रोघी एजेंसी (NADA)

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी [एनएडीए] को भारत सरकार ने नशा मुक्त खेल के दर्शन के लिए भारत के स्वतंत्र संगठन के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। यह नियंत्रण में सुधार की योजना, समन्वयन, क्रियान्वयन, निगरानी की वकालत करता है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी।
राष्ट्रीय एन्टी डोपिंग एजेंसी को भारत में डोप मुक्त खेल के लिए अनिवार्य किया गया है इसका प्राथमिक उद्देश्य वाडा (World Anti-Doping Agency) कोड के अनुसार डोपिंग विरोधी नियम लागू करना, डोप नियंत्रण कार्यक्रम को विनियमित करना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना और डोपिंग और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी के के अध्यक्ष किरन रिजीजू तथा सचिव रवि मित्तल है। इसके ब्रांड ऐम्बेस्डर सुनील शेट्टी हैं।