सरकार ने कहा है कि केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के तहत तीन चरणों में 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि ये नए मेडिकल कॉलेज मौजूदा जिला और रेफरल अस्पतालों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के तहत जिला अस्पताल का अपग्रेडेशन कर नया मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा सकता है। उन् होंने कहा कि जिन जिलों में पहले से मौजूद सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं हैं, वहां ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है।
योजना के पहले चरण में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 58 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इस चरण के तहत एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कुल लागत 189 करोड़ रुपये है। इस बीच मंत्री ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 7541 करोड़ रुपये का पूरा केंद्रीय हिस्सा जारी कर दिया गया है। उन् होंने कहा कि 58 मेडिकल कॉलेजों में से 46 कार्यरत हो गए हैं।
