विधेयक में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत मौजूद तीन मौजूदा नियामक निकायों को विमान अधिनियम, 1934 के तहत वैधानिक निकायों में बदलने का प्रस्ताव है। विधेयक में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) को वैधानिक दर्जा देने की भी मांग की गई है, जिसके लिए केंद्र नियम बना सकता है।
विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 में निम्नलिखित का प्रावधान है,
- नागरिक विमानन महानिदेशालय, नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के भावों को परिभाषित करने के लिए;
- केन्द्र सरकार को इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिक विमानन महानिदेशालय, नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो का गठन करने और उसकी जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देना;
- केन्द्र सरकार को किसी भी मामले पर नागरिक विमानन महानिदेशालय, नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को निर्देश जारी करने का अधिकार देना है, यदि इसे जनहित में करना आवश्यक माना जाता है;
- केन्द्र सरकार को नागरिक विमानन महानिदेशक और नागरिक विमानन सुरक्षा महानिदेशक द्वारा पारित किसी भी आदेश की समीक्षा करने का अधिकार देना और उन्हें ऐसे आदेश को रद्द करने या संशोधित करने का भी निर्देश देना;
- हवाई नौवहन सेवाओं के सभी क्षेत्रों के विनियमन को शामिल करना;
- नागरिकिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो या किसी अधिकृत अधिकारी को निर्देश जारी करने के लिए सशक्त बनाने के लिए;
- जुर्माने की अधिकतम सीमा को मौजूदा दस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करना होगा।
- दंड को पहचानने के लिए नामित अधिकारियों की नियुक्ति करना;
- अपराधों को जटिल बनाने का प्रावधान करना;
- नौसेना, सैन्य या वायु सेना के अलावा संघ के किसी भी सशस्त्र बलों से संबंधित एयर क्राफ्ट को अधिनियम के दायरे से बाहर रखना।