कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में फाफामऊ, इलाहाबाद में गंगा नदी पर 6 लेन के नए पुल के निर्माण को दी स्वीकृति
- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इलाहाबाद के फाफामाऊ में राष्ट्रीय राजमार्ग-96 पर गंगा नदी पर 9.9 किलोमीटर लंबे 6 लेन के नए पुल के निर्माण की परियोजना को स्वीकृति दे दी है, जिस पर 1948.25 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
- इस परियोजना के लिए निर्माण अवधि तीन साल है और इसके दिसंबर, 2021 तक पूरा होने का अनुमान है.
- नए पुल से कुंभ, अर्ध कुंभ, प्रयाग में होने वाले वार्षिक स्नान के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए तीर्थ नगरी इलाहाबाद में पहुंचना आसान हो जाएगा. इससे तीर्थाटन पर्यटन और पवित्र नगरी प्रयाग की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.
- यह 6 लेन का नया पुल मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के माध्यम से और नलिनी ब्रिज होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-76 से लखनऊ/फैजाबाद आने वाले यातायात के लिए फायदेमंद होगा.
- इसके अलावा नए पुल की इस परियोजना के निर्माण के दौरान 9.20 लाख कार्यदिवसों के बराबर रोजगार पैदा होंगे.
शुरू की गयी ‘जनऔषिधि सुविधा’
- सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषिधि परियोजना के तहत ‘जनऔषिधि सुविधा’, ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन लॉन्च की है।
- ये किफायती सैनिटरी नैपकिन अब 3600 से अधिक जनऔषिधि केंद्रों में उपलब्ध हो जाएंगे।
- ‘जनऔषिधि सुविधा’ एक विशेष योजक के साथ आता है, जो फेंके जाने के बाद ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इस सैनिटरी नैपकिन को बायोडिग्रेडेबल बनाता है।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति कोटा
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खंडपीठ द्वारा निपटाए जाने तक केंद्र सरकार को सभी सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की इजाजत दी है।
- जस्टिस ए.के. गोयल और अशोक भूषण की एक बेंच ने कहा कि कानून के अनुसार कर्मचारियों की पदोन्नति करने से सरकार को किसी ने नहीं रोका है।
- एम. नागराज मामले में SC के 2006 के निर्णय में पदोन्नति में आरक्षण लागू किया गया था।
IISc ने अंगों के परिवहन के लिए बनाया ‘लाइफबॉक्स’
- IISc बैंगलोर के शोधकर्ताओं ने एक ‘लाइफबॉक्स’ विकसित किया है जो अंगों, विशेष रूप से दिल, के संरक्षण समय को बढ़ा सकता है, और यात्रा के समय और दूरी में वृद्धि की अनुमति देता है।
- शोधकर्ताओं ने कहा कि ड्रोन का उपयोग करके अंगों के परिवहन में हरित गलियारों की तुलना में कम से कम 50% तक परिवहन समय में कटौती की जा सकती है।
- इस प्रौद्योगिकी का उपयोग 10 किमी के एक पेलोड परिवहन के लिए किया गया था।
31 जुलाई से उत्तराखंड में पॉलीथीन पर प्रतिबंध
- उत्तराखंड में 31 जुलाई से राज्य में पॉलिथिन को पूरी तरह निषिद्ध कर दिया जाएगा।
- सभी पॉलिथिन विक्रेताओं से 31 जुलाई से पहले पॉलिथिन के स्टॉक को खत्म करने के लिए कहा गया है।
- प्रतिबंध से एक सप्ताह पहले, पॉलिथिन के कारण पर्यावरणीय क्षति के बारे में जन जागरूकता अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा।
प्रसार भारती ने किया I & B मंत्रालय के साथ समझौता
- दूरदर्शन और अखिल भारतीय रेडियो (AIR) चलाने वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती ने वित्तीय आवंटन जारी करने के लिए एक समझौता किया है।
- इस समझौते पर मई के आखिरी सप्ताह में हस्ताक्षर किए गए थे।
- सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले स्वायत्त निकायों को वित्तीय आवंटन जारी करने के लिए संबंधित मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।
भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मिले चीन और भारत
- वरिष्ठ चीनी अधिकारियों के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारतीय एजेंसियों में अपने समकक्षों से मिलेंगे।
- इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार और परिसंपत्ति वसूली चाहने वाले लोगों के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करना है।
- 2016 में G20 के चीन के अध्यक्षता के दौरान, “भ्रष्टाचार और संपत्ति वसूली के विचाराधीन लोगों के बारे में सहयोग पर उच्च स्तर के सिद्धांतों” की शुरुआत की गई थी। भारत ने इस पहल का समर्थन किया था।
फ्यूगो ज्वालामुखी फटा
- ग्वाटेमाला का फ्यूगो ज्वालामुखी आकाश में राख के घने बादल का निर्माण करने के बाद फट गया।
- इस विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 62 हो गई क्योंकि बचाव कार्यकर्ताओं ने विनाश हुए गांवों से अधिक लाशें बरामद की।
- फ्यूगो में विस्फोट 2002 से हो रहा है, और 2017 में यह लगातार सक्रिय था।
- मध्य अमेरिकी देश, ग्वाटेमाला, ज्वालामुखी, वर्षावन और प्राचीन माया क्षेत्रों का स्थान है। इसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 177वें स्थान पर
- पर्यावरण दिवस पर 05 जून 2018 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक (ईपीआई) की रेटिंग जारी की गई.
- इसमें भारत को 177वां स्थान प्राप्त हुआ जबकि सूचकांक में शामिल कुल देशों की संख्या 180 है.
- वर्ष 2016 में भारत इस सूची में 141वें स्थान पर था.
- भारत सरकार द्वारा विभिन्न पर्यावरण हितैषी कार्यक्रम आरंभ किए जाने के बावजूद यह रैंकिंग चिंताजनक है. विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह रैंकिंग प्रतिवर्ष जारी की जाती है.
केंद्र सरकार ने ‘भारत के प्रधानमंत्री’ संग्रहालय परियोजना हेतु 3 पैनल गठित किये
- केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 05 जून 2018 को तीन उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया ताकि राजधानी दिल्ली में ‘भारत के प्रधानमंत्री’ नामक संग्रहालय की स्थापना की जा सके.
- संस्कृति मंत्रालय द्वारा तीन मूर्ति एस्टेट (भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु का अधिकारिक आवास) में आधुनिक तकनीक से भारत के प्रधानमंत्रियों पर यह संग्रहालय बनाया जायेगा.
- इस संग्रहालय में देश के अब तक के प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी दी जाएगी. प्रसिद्ध तीन मूर्ति स्थल सरकारी स्मारक है.
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पोलर सेटेलाइट प्रक्षेपण यान मार्क-3 जारी रखने के कार्यक्रम के छठें चरण को मंजूरी दी
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोलर सेटेलाइट प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) जारी रखने के कार्यक्रम (छठें चरण) और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 30 पीएसएलवी परिचालन प्रक्षेपण को वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी है.
- यह कार्यक्रम पृथ्वी अवलोकन, दिशा सूचक और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए सेटेलाइट के प्रक्षेपण की आवश्यकता को भी पूरा करेगा। इससे भारतीय उद्योग में उत्पादन भी जारी रहेगा.
- इस मंजूरी में कुल 6,131 करोड़ रुपये के कोष की आवश्यकता है और इसमें 30 पीएसएलवी यान, आवश्यक सुविधा बढ़ाने, कार्यक्रम प्रबंधन और प्रक्षेपण अभियान की लागत शामिल है.
- पीएसएलवी के परिचालन से देश पृथ्वी अवलोकन, आपदा प्रबंधन, दिशा सूचक और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए सेटेलाइट प्रक्षेपण क्षमता में आत्मनिर्भर बना है.
- पीएसएलवी जारी रखने के कार्यक्रम के छठें चरण के दौरान अधिकतम भारतीय उद्योग की भागीदारी से प्रतिवर्ष आठ प्रक्षेपण करने की सेटेलाइट प्रक्षेपण की मांग पूरी होगी. वर्ष 2019-2024 की अवधि के दौरान सभी परिचालन अभियान संपन्न हो जाएंगे.
2017 में भारत में 539 प्रजातियों की खोज
- ZSI और BSE के प्रकाशनों का कहना है कि 2017 में देश के वैज्ञानिकों ने पौधों और जानवरों की 539 नई प्रजातियों की खोज की थी।
- पशुओं की खोज में 2017 में जीवों की 300 नई प्रजातियां सूचीबद्ध हैं।
- पौधों की खोज में, 2017 में 239 नई वनस्पतियों की प्रजातियां सूचीबद्ध हैं।
- इन खोजों के अलावा, देश में जैव विविधता ने 263 प्रजातियों को दर्ज किया जिसमें जानवरों के 174 नए रिकॉर्ड और पौधों के 89 प्रजाति ढूंढे गए।
प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के वैश्विक प्रयास
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण ने 2018 में प्लास्टिक प्रदूषण की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट का अनावरण किया।
- “सिंगल-यूज प्लास्टिक्स: ए रोडमैप फॉर सस्टेनेबिलिटी” नामक रिपोर्ट, केंद्र और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से विकसित की गई थी।
- इस रिपोर्ट का अनावरण विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया।
आपदा राहत में मदद के लिए ट्राई ने पेश किया नेटवर्क
- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 3 GPP PS-LTE प्रौद्योगिकी के आधार पर एक अखिल भारतीय ब्रॉडबैंड सार्वजनिक सुरक्षा आपदा राहत (PPDR) संचार नेटवर्क की स्थापना की सिफारिश की।
- यह आपदाओं के दौरान उपयोग किए जाने वाले ‘उन्नत, विश्वसनीय, मजबूत और उत्तरदायी संचार नेटवर्क’ के लिए उपयोग किया जाएगा।
- PPDR संचार कानून और व्यवस्था के रखरखाव जैसी सेवाओं का समर्थन करता है।
