सातवीं आर्थिक जनगणना को कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) के माध्यम से राष्ट्रव्यापी रूप से संचालित किया जा रहा है और मार्च 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह पहली बार है जब जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जा रही है।
हाइलाइट
चूंकि जनगणना डिजिटल रूप से आयोजित की जा रही है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जनगणना का संचालन 7 वीं जनगणना के लिए सीएससी ई-गवर्नेंस सेवाओं के साथ किया है । वर्तमान में दिल्ली में जनगणना की जा रही है। दिल्ली 26 वें स्थान पर है जहाँ जनगणना शुरू की गई है। यह प्रक्रिया लंबी है और अकेले दिल्ली क्षेत्र में जनगणना को पूरा करने में न्यूनतम तीन महीने का समय लगेगा। 20 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से ही जनगणना जारी है।
शुरू में आर्थिक जनगणना प्रक्रिया को पूरा होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। जनगणना में लागू डिजिटल प्रक्रियाओं के साथ, यह मंत्रालय के अनुसार 6 महीने से भी कम समय में पूरा हो रहा है। जनगणना में लगभग 1.5 लाख प्रशिक्षित प्रगणकों को नियुक्त किया गया है। वे जनगणना करने के लिए 35 करोड़ घरों और प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे।
आर्थिक जनगणना
भारतीय आर्थिक जनगणना देश में उद्यमी इकाइयों की गिनती कर रही है। इसमें कृषि और गैर-कृषि दोनों गतिविधियाँ शामिल हैं। यह कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, प्रतिष्ठानों की संख्या, स्वामित्व का प्रकार, वित्त का स्रोत आदि जैसी जानकारी प्रदान करता है। जनगणना द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग देश के जीडीपी के लिए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान की योजना बनाने और आकलन करने के लिए किया जाता है।
भारतीय आर्थिक जनगणना
भारतीय आर्थिक जनगणना पहली बार 1977 में शुरू की गई थी। अब तक 6 जनगणनाएं 1977, 1980, 1990, 1998, 2005, 2013 में हुई हैं। आर्थिक जनगणना 1980 और 1990 को जनगणना के साथ एकीकृत किया गया था।