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20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज: MSME, EPF, NBFC, MFI, रियल एस्टेट को राहत

13 मई, 2020 निर्मला सीतारमण ने पहली किश्त में आर्थिक पैकेज का विवरण जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। जो कोरोना लॉकडाउन के बीच ₹ 20 लाख करोड़का हे । वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोनोवायरस महामारी से लड़ने के लिए सरकार के आर्थिक पैकेज की पहली किश्त की घोषणा की। मध्यमवर्ग, SME, मजदूर, किसान और उद्योग सहित समाज के सभी वर्गों में इसका उद्देश्य आर्थिक पैकेज ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के आसपास है। अगले कुछ दिनों में, सीतारमण मोदी सरकार द्वारा उठाए जा रहे प्रोत्साहन उपायों के बारे में अधिक जानकारी जारी करेंगी।

MSME सेक्टर के लिए बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, हम गरीबों, जरूरतमंदों, प्रवासियों, दिव्यांगों और वृद्धों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा, मध्यम सूक्ष्म, लघु और कुटीर, गृह उद्योग में करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें MSME सेक्टर को 3 लाख करोड़ का कोलैट्रल फ्री लोन दिया जाएगा।

इसमें कोई गारंटी नहीं देनी होगी। यह चार साल के लिए रहेगा। यह लाभ उन उद्योगा को मिलेगा, जिनका बकाया लोन 25 करोड़ रुपए से कम हो और टर्नओवर भी 100 करोड़ से ज्यादा ना हो।

इससे 45 लाख एमएसएमई को फायदा होगा। MSME को 1 साल तक ईएमआई से राहत, 25,00 करोड़ तक वाले एमएसएमई को फायदा।

वित्त मंत्री ने कहा, जो MSME अच्छा कर रहे हैं और विस्तार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं। उनके लिए फंड्स ऑफ फंड्स का शुरुआत की जा रही है। इससे MSME को विस्तार करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा संकट में फंसे 2 लाख एमएसएमई को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे।

अब माइक्रो इंडस्ट्री 25 लाख से बढ़कर 1 करोड़ रुपए निवेश कर सकती हैं। स्माल इंडस्ट्री 10 करोड़ तक का निवेश कर सकेंगी।

लोकल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए से कम के ग्लोबल टेंडर के नियम को खत्म कर दिया गया।

एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ रुपए

वित्त मंत्री ने कहा, 30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की जा रही है। एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी इसी रकम में जोड़ा गया है।

इनकी गारंटी भी सरकार देगी। इसके अलावा एनबीएफसी को 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी एनबीएफसी को दी जाएगी।

नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़े ऐलान

तीन महीने ईपीएफ जमा करेगी सरकार

वित्त मंत्री ने बताया, पिछले गरीब कल्याण पैकेज के दौरान तीन महीने तक सरकार ने कर्मचारी और कंपनी की ओर से ईपीएफ जमा करने का फैसला किया था। अब इसे 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सरकार 2500 करोड़ रुपए जारी करेगी।

इसका लाभ 3.67 लाख कंपनियों और 72 लाख कर्मचारियों को होगा। यह लाभ 15,000 से कम वेतन पाने वाले लोगों को होगा।

4.3 करोड़ कर्मचारियों को हाथ में मिलेगी अब ज्यादा सैलरी

नौकरी करने वाले कर्मचारियों के हाथ में मिलने वाली सैलरी बढ़ सके, इसके लिए सरकार पीएफ कंट्रीब्यूशन को 12% से घटाकर 10% करने जा रही है। यह तीन महीने के लिए होगा।

हालांकि, केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का पीएफ 12% ही कटता रहेगा। यह उन कर्मचारियों के लिए रहेगी, जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नहीं आए हैं।

इससे करीब 4.3 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे कर्मचारियों और कंपनियों को 6750 करोड़ अतिरिक्त रुपए मिलेंगे।

बिजली कंपनियों के लिए

राहत पैकेज में बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, बिजली वितरण कंपनियों की आय में कमी आई है। ये पैसा सरकारी कंपनियों पीएफसी, आरईसी के माध्यम से दिए जाएंगे।

ठेकेदारों को बड़ी राहत

सभी केंद्रीय एजेंसियों के ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बिना किसी लागत के बढ़ा दिए गए हैं। इससे उन्हें निर्माण और माल और सेवाओं के अनुबंधों को पूरा करने के लिए समय मिलेगा।

टीडीएसटीसीएस में कटौती

इसके अलावा लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए टीडीएस की दरों में 25% की कमी की जाएगी। इससे करीब 55 हजार करोड़ की लिक्विडिटी बढ़ेगी। यह सभी पेमेंट पर लागू होगा, चाहे वह कमीशन हो या ब्रोकरेज हो या अन्य पेमेंट।

यह 13 मई से मार्च 2021 तक लागू रहेगी।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ी

वित्त मंत्री ने टैक्स जमा करने के मामले में बढ़ी राहत दी है। अब 201920 के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की तारीख 30 नवंबर तक हो गई है। इससे पहले यह 31 जुलाई फिर 31 अक्टूबर की गई थी।

MSME की परीभाषा बदली

वित्त मंत्री ने कहा, हमलोग एमएसएमई की परिभाषा बदल रहे हैं। अब एमएसएमई के लिए निवेश की सीमा ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब टर्नओवर का क्राइटीरिया भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा, 1 करोड़ के निवेश और 5 करोड़ तक के टर्न ओवर को माइक्रो इंटरप्राइज का दर्जा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों सेक्टर का फायदा।
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वित्त मंत्री के संबोधन की बड़ी बातें:

निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी की बात को दोहराते हुए कहा, आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर इकॉनमी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड हैं।
उन्होंने कहा, डीबीटी के जरिए लोगों के खाते में सीधे पैसे पहुंच रहे हैं, किसी को बैंक तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है।
उन्होंने कहा, पिछले कार्यकाल में कई योजनाएं आर्थिक सुधार से जुड़ी हुई थी, पीएम फसल बीमा योजना, फिशरी डिपार्टमेंट बनाना, पीएम किसान योजना जैसे सुधार कृषि क्षेत्रों के लिए किए गए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा, पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही उद्देश्य है। उन्होंने कहा, आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया के बाकी देशों से कटना नहीं है।

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