भारत, US ने व्यापार वार्ता आयोजित करेंगे
- भारत और US व्यापार और आर्थिक मुद्दों को हल करने के लिए आधिकारिक स्तर की व्यापक वार्ता आयोजित करने पर सहमत हुए हैं।
- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा नई दिल्ली पर अमेरिका के कुछ सामानों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने के आरोप के बाद यह महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
- इस संबंध में बैठक वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु और अमेरिकी वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस के बीच हुई थी।
भारतीय ग्रैंडमास्टर शतरंज खिलाड़ी ने प्रतियोगिता से नाम वापस लिया
- भारतीय ग्रैंडमास्टर सौम्य स्वामीनाथन ने हिजाब नीति के कारण ईरान के हमदान में होने वाली एशियाई टीम शतरंज चैंपियनशिप से नाम वापस ले लिया है।
- देश की हिजाब नीति के अनुसार, महिलाओं को एक खेल आयोजनों सहित सार्वजनिक स्थानों पर अपने सिर को ढकने की आवश्यकता है।
- इससे पहले, भारतीय पिस्तौल शूटर हीना सिद्धू ने हिजाब कानून के कारण खेल चैंपियनशिप का बहिष्कार किया था।
GST निधि केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होगी
- केंद्र और ‘संबंधित राज्य’ उपभोक्ता कल्याण निधि में दोषपूर्ण व्यवसायों द्वारा जमा की गई राशि को समान रूप से साझा करेंगे।
- इन निधियों को दोषपूर्ण व्यवसायों को दंडित करने के लिए GST एंटी-प्रॉफीटियरिंग नियमों के हिस्से के रूप में स्थापित राष्ट्रीय एंटी-प्रॉफीटियरिंग अथॉरिटी में जमा किया जाता है।
- यदि ग्राहक पहचान योग्य नहीं है, तो धन उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा किया जाना चाहिए।
जनरल मोटर्स की पहली महिला CFO: धिव्या सूर्यदेवारा
भारतीय मूल की अमेरिकी महिला दिव्या सूर्यदेवरा को अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) बनाया गया है. दिव्या सूर्यदेवरा 1 सितंबर 2018 से अपना कार्यकाल संभालेंगी और जनरल मोटर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मैरी बर्रा को रिपोर्ट करेंगी।
- सूर्यदेवारा ने चेन्नई, भारत में मद्रास विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक और मास्टर डिग्री हासिल की।
- इसके बाद दिव्या 22 साल की उम्र में हायर स्टडी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्वर्ड चली गईं।
- यहां से एमबीए की डिग्री ली और निवेश बैंक यूबीएस में अपनी पहली नौकरी की और 25 साल की उम्र में एक साल बाद जनरल मोटर्स से जुड़ी।
- वर्ष 2016 में दिव्या को ऑटोमोटिव क्षेत्र की ‘राइजिंग स्टार’ का खिताब मिला।
- वर्ष 2017 में साल 40 से कम उम्र के लिए दिव्या को डेट्रोइट बिजनेस के ‘40 टॉप’ के लिए नामित किया गया था।
- उन्होंने जनरल मोटर्स क्रूज में अरबों डॉलर के निवेश को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दिव्या ने सेल्फ ड्राइविंग वाहन स्टार्टअप क्रूज के अधिग्रहण समेत कई महत्वपूर्ण सौदों में जरूरी भूमिका निभाई है।
फोन-पे और ओला के बीच साझेदारी
- फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली डिजिटल पेमेंट फर्म फोनपे ने स्वदेशी कैब एग्रीगेटर ओला के साथ करार किया है।
- अब, उपयोगकर्ता अपने भुगतान प्लेटफ़ॉर्म पर बने माइक्रो-ऐप का उपयोग करके कैब या ऑटो बुक करने में सक्षम होंगे।
- कंपनी रेडबस और मेट्रो सेवाओं सहित तीन ऐसे माइक्रो-ऐप के साथ लाइव हो गई है, और चालू तिमाही में इसकी 5 से 10 के साथ क़रार करने की योजना है।
पिनाका रॉकेट निर्देशित मिसाइल में बदला गया
- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की स्वदेशी पिनाका रॉकेट प्रणाली एक परिशुद्धता-निर्देशित मिसाइल में विकसित की जा रही है।
- पिनाका रॉकेट प्रणाली को बढ़ी हुई सीमा और सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को हिट करने के लिए, केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स के एक धमाके करने के लिए जाना जाता है।
- रॉकेट DRDO के शस्त्रीकरण क्लस्टर द्वारा विकसित किया गया है।
‘KBL डिपॉज़िट ओनली कार्ड’ का अनावरण
- कर्नाटक बैंक ने एक नए कार्ड संस्करण ‘KBL डिपॉज़िट ओनली कार्ड’ का अनावरण किया है।
- कार्ड का लक्ष्य बैंक की 24×7 ई-लॉबी सेवाओं में परेशानी रहित नकदी जमा लेनदेन को सक्षम करना है।
- यह कार्ड विशेष रूप से बैंक के चालू / ओवरड्राफ्ट ग्राहकों के लिए है।
- इस कार्ड का उपयोग करके वे उच्च जमा सीमा के साथ भी कार्ड आधारित नकदी जमा वाले लेनदेन कर सकते हैं।
सॉफ्टबैंक भारत में $100 बिलियन निवेश करेगी
- सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प ने भारत में सौर ऊर्जा परियोजना में $60 बिलियन- $100 बिलियन का निवेश करने का फैसला किया है।
- कंपनी के सऊदी अरब की सरकार द्वारा समर्थित एक निधि के माध्यम से निवेश करने की उम्मीद है।
- अपने विजन फंड के माध्यम से सॉफ्टबैंक सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना बनाने में निवेश करेगी।
अंटार्कटिका की बर्फ तीन गुना तेजी से पिघल रही है: अध्ययन
विशेषज्ञों के एक अंतरराष्ट्रीय दल ने नए अध्ययन में कहा है कि सदी की पिछली तिमाही में अंटार्कटिका के दक्षिणी छोर में पानी में इतनी ज्यादा बर्फ पिघल चुकी है कि टेक्सास में करीब 13 फीट तक जमीन डूब गई है।
- पिछले 26 वर्षों में अंटार्कटिका की 3000 अरब टन (3 ट्रिलियन टन) बर्फ पिघलकर समुद्र में मिल चुकी है।
- इसके चलते समुद्र का वाटर लेवल भयानक स्तर पर बढ़ गया है।
- यह पानी अरबों स्वीमिंग पूल भर सकता है. इतना पानी पानी अमेरिका के टेक्सास राज्य को 13 फीट की गहराई तक डुबा सकता है।
- दक्षिणी छोर में बर्फ की यह चादर जलवायु परिवर्तन की मुख्य संकेतक है।
- अध्ययन के अनुसार वर्ष 1992 से 2011 तक अंटार्कटिका में एक साल में करीब 84 बिलियन टन बर्फ पिघली।
- वर्ष 2012 से 2017 तक बर्फ पिघलने की दर प्रति वर्ष 241 बिलियन टन से भी ज्यादा हो गई।
- यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के को-ऑथर इयान जॉघिन ने आगाह करते हुए कहा कि पश्चिम अंटार्कटिका का वह हिस्सा ढहने की स्थिति में है. इसी हिस्से में सबसे ज्यादा बर्फ पिघली है।
बांध सुरक्षा विधेयक-2018 को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जून 2018 को बांध सुरक्षा विधेयक 2018 को संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. इससे बांधों की सुरक्षा और उससे होने वाले फायदे को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- यह विधेयक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को एकरूप बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद देगा, जिससे बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और इन बांधों से होने वाले लाभ सुरक्षित रहेंगे।
- इससे मानव जीवन, पशु धन और संपत्ति की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी।
- अग्रणी भारतीय विशेषज्ञों और अतंर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विर्मश के बाद प्रारूप विधेयक को अंतिम रूप दिया गया है।
- विधेयक में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण का गठन नियामक संस्था के रूप में करने का प्रावधान है. यह प्राधिकरण नीति, दिशा-निर्देश और देश में बांध सुरक्षा के लिए मानकों को लागू करेगा।
- विधेयक में देश में निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन तथा रख-रखाव का प्रावधान है, ताकि उनका सुरक्षित काम-काज सुनिश्चित किया जा सके।
- विधेयक में राज्य सरकार द्वारा बांध सुरक्षा पर राज्य समिति गठित करने का प्रावधान है।
- विधेयक में बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति गठित करने का प्रावधान है. यह समिति बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करेगी और आवश्यक नियमनों की सिफारिश करेगी।
पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन को स्वीकृति: केंद्रीय मंत्रिमंडल
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जून 2018 को पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी है. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन में केंद्रीय गृहमंत्री को संस्था का पदेन अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव किया गया था।
- इस संस्था में सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सदस्य हैं. मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की भी स्वीकृति दे दी है।
- यह परिषद अंतर-राज्य विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करेगी और भविष्य में अपनाये जाने वाले समान दृष्टिकोणों पर विचार भी करेगी।
- एनईसी के नए स्वरूप से यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कारगर संस्था बनेगी।
- एनईसी अब मादक द्रव्यों की तस्करी, हथियारों और गोला-बारूदों की तस्करी, सीमा विवादों जैसे अंतर-राज्य विषयों पर विचार-विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों द्वारा किए जा रहे कार्यों को करेगी।
जुलाई तक नई दूरसंचार नीति
- संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने घोषणा की है कि नई टेलीकॉम नीति जुलाई 2018 तक लागू होने की संभावना है।
- 1 मई को सरकार ने डिजिटल कम्युनिकेशंस सेक्टर में $100 बिलियन (करीब 6.7 लाख करोड़ रुपये) के निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2018 के मसौदे को जारी किया था।
- सरकार व्यापार की आसानी को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग और नियामक शासन में भी सुधार करना चाहती है।