सरकार ने कहा है कि वर्तमान में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 330 विशेष पॉक्सो अदालतों सहित 616 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें कार्यरत हैं।
लोकसभा में कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लिखित जवाब में कहा कि इन अदालतों ने जनवरी 2021 तक बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के 39,653 मामलों का निपटारा किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से निपटने के लिए समय-समय पर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को http://www.mha.gov.in में एडवाइजरी जारी की गई है।
उन् होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली स्थापित करने जैसे उपाय किए हैं, जिसमें सभी आपात स्थितियों के लिए अखिल भारतीय एकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नंबर आधारित प्रणाली स्थापित की गई है, साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल शुरू किया गया है, पहले चरण में आठ साइट्स में सेफ सिटी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, ऑनलाइन विश्लेषणात्मक उपकरण “यौन अपराध के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली” शुरू की गई है और फोरेंसिक विज्ञान के बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया है।
